कोरोनापछिको नेपाल
- केशवराज अर्यालकाठमाडौं । यतिबेला कोरोनाका कारण विश्व नै आक्रान्त बनेको छ । संसारकै सबैभन्दा ठूलो शक्तिशाली देश मानिने अमेरिकाको जनजीवन समेत नराम्ररी प्रभावित भएको यो बेला नेपालमा पनि कोरोना कहरले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ ।
त्यसै त विकाशोन्मुख देश नेपाल त्यसमाथि पनि कोरोनाको कारण सरकारले ३ पटक लकडाउन र निषेधाज्ञा गरिसकेको छ । कोरोनाको कारण गत चैत्र ११ गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनका कारण घरभित्रै बस्न बाध्य भएका जनतालाई सरकारले फेरि २०७७ भदौ र अहिले पुनः वैशाख १६ गतेदेखि घरभित्रै थुनिदिएको छ । यस अवस्थामा दिनभरि काम गरेर खाने वर्गको बहुमत भएका हाम्रो जस्तो देशमा पटक–पटक गरिएको लकडाउनका कारण धेरैमा मानसिक समस्या देखिन थालेको छ ।
‘पहिलो लकडाउन खुलेको केही समयपछि नै पुनः निषेधाज्ञा लगाउँदा चाडपर्वको मुखमा नेपाली जनताले ठूलो समस्या भोग्नुपरेको थियो । चाडपर्वमा गाउँ जाने र शहर भित्रिनेका कारण ह्वात्तै बढेको कोरोना संक्रमण कम हुन थालेपछि सहज बन्दै गएको जनजीवन र आर्थिक क्रियाकलाप वैशाखमा आएर फेरि पुरानै स्थितिमा फर्किएको छ ।
कोरोनाको डर र यसको नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण भविष्यमा नेपालीमा सबैभन्दा बढी आर्थिकका कारण मानसिक समस्या पर्न सक्छ । दिनभरि काम गरेर खाने वर्गको कुनै न कुनै ठाउँबाट सबैमा ऋण छ । लकडाउन र यसपछिको समयमा मानिसहरू ऋणका कारण मानसिक समस्यामा पर्ने निश्चित छ ।
लकडाउनको प्रवृत्तिलाई समीक्षा गर्दै अब सरकारले केही नयाँ रणनीति ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । देशका ठूला व्यापारिक केन्द्र तथा राजधानीलगायत शहरलाई थप संक्रमण हुन नदिन र आर्थिक क्रियाकलापलाई बिस्तारै सहज बनाउन बाहिरी आगमन रोक्नुपर्छ । शहरलाई सुरक्षित बनाएर आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।
यसैबीच, कोभिडबाट गम्भीर रूपले परेको क्षेत्रहरूको विश्लेषण आवश्यक छ । जसमा उद्योग, व्यापार, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग र कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यटन, यातायात, वायुसेवा, होटेल शिक्षा, सबैभन्दा ठूलो असर गरेको छ । यी सबै क्षेत्रलाई सरकारले पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन उद्योग, व्यापार, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग र कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वैदेशिक लगानी, आयात–निर्यात, आय तथा पर्यटन क्षेत्रमा अलि जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपालले सकभर आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । एकसाथ धेरै नेपालीलाई घरभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकारले नयाँ रणनीति बनाउनुपर्छ ।
नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो । यो समयमा देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने अवसर नेपालले पाएको छ । अहिले विदेशबाट शहरमा फर्कने र शहरबाट गाउँ जानेको उच्च चाप छ । यी मानिस अब केही समय बेरोजगार रहन्छन् । उनीहरूलाई अब आफ्नै देशमा काम गर्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।
विदेशबाट फर्किएका दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिलाई नेपालकै उद्योगमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । सहरमा रहेका साना तथा मझौला उद्योगलाई समेत विदेशबाट फर्किएका दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिले सम्हाल्न सक्छन् । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने योजना सरोकारवालाबाट आउनुपर्छ । कृषिमा रहेका बिचौलियाको अन्त्य गरी उत्पादनले उचित मूल्य पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । पर्यटन र होटेल क्षेत्रमा गुमको रोजगारीलाई कृषि र साना उद्योगमार्फत तत्कालका लागि पुनरुद्धार गर्न सकिन्छ ।
अब विदेशमा सिकेको सीप उपयोग गरी गाउँघरमा बाँझो रहेका खेतबारीमा कृषि उपज फलाउन सकिन्छ । त्यसले देशको माग धान्न निकै ठूलो सहयोग गर्नेछ । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न भूमि बैङ्क स्थापना, चक्लाबन्दी, व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
म, रोजगार, कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण, पूर्वाधार र अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा रोजगारी सिर्जनाका नयाँ–नयाँ अवसरका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणको गठन र सञ्चालन महत्वपूर्ण कदम हुनेछ । यसबाट मुलुकभित्रै व्यापक रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । यो १५औं आवधिक योजनाले पनि परिकल्पना गरेको विषय हो ।
देशभित्र उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस प्राधिकरणले रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न निकायसँग समन्वय तथा रोजगारीसम्बधी कामको नियमन गर्न तथा रोजगारीको माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न समेत प्राधिकरणले ठूलो भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
नेपालले विभिन्न चरणमा खासगरी गरिबीको अन्त्य, कृषिको आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जनालगायत उद्देश्य राखेर कोषहरू बनाएको छ । ती कोषमा राखिएको तर सदुपयोग हुन नसकेका ती कोषहरूलाई एउटै छानोमुनि राखेर एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । युवा स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत कोषलाई एकै स्थानमा राखेर स्रोतको जोहो गर्न सकिन्छ ।
यसरी, कोभिडपश्चातको वित्तीय आवश्यक पहिचानको खाका तयार पारेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी आफ्ना नागरिकको जीवनयापन सहज र सुनिश्चित गरिदिनुपर्दछ ।