संवैधानिक इजलासमा वस्ने नवस्ने निर्णय गर्ने अधिकार न्यायधिश र इजलासको : सर्वोच्च प्रशासन

तस्विर : विकास कार्की/ इन्टरनेट

काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा को न्यायधिश वस्ने वा नवस्ने भन्ने निक्र्योल गर्ने अधिकार सम्वन्धित न्यायधिश र इजलासको मात्र भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मुद्धाका पक्षले कुनै पनि दावी गर्न नपाउने वताएको छ ।

संवैधानिक निकायका नियुक्ति सम्वन्धमा परेको मुद्धालाई किनारा लगाउन गठित संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषदका सदस्य समेत रहेका प्रधानन्याधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहभागी हुन पाउने वा नपाउने भन्ने प्रश्नको लिखित जवाफ दिंदै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले यो न्याधिशको विवेकमा भर पर्ने जवाफ दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘यस्ता विषयमा उचित, शिष्ट र मर्यादित तवरबाट सम्बन्धित इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ, यसलाई विवादका कुनै पक्षले पनि अधिकारको रुपमा तथा प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा दाबी गर्न मिल्दैन । अलग हुनेबारे निर्णय गर्ने वा नगर्ने कुरा विवादको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश र इजलासको तजविजको कुरा हो ।’

संवैधानिक नियुक्ति सम्वन्धमा परेको मुद्धालाई किनारा लगाउन गठित संवैधानिक इजलासमा भदौ ११ गते स्वयम् प्रधानन्याधिश राणा पनि सहभागी भएपछि रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रश्न उठाएका थिए । आफ्नो सम्वन्धमा प्रश्न उठेपछि सो इजलासमा आफु सहभागी नहुने प्रधानन्यायधिश राणाले वताउंदै आएका भएपनि प्रधानन्याधिशको सहभागिता विना संवैधानिक इजलास वस्न नसक्ने भनी अधिवक्ता गणेश रेग्मीले अर्को मुद्धा दायर गरेपछि यो विषयले अर्को ट्याक समातेको हो ।

अधिवक्ता रेग्मीले मुद्धा दायर गर्नुलाई धेरैले प्रधानन्याधिश राणाले संवैधानिक इजलासमा फर्कन प्रकृया मिलाएको रुपमा चित्रण गर्दै आएका छन् । अधिवक्ता रेग्मीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले तत्कालका लागि प्रधानन्यायाधीश विना संवैधानिक इजलास सञ्चालन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्